काठमाडौँ , १९ साउन । पूर्वोत्तर भारतको आसाम राज्यमा जन्मिएकी फूलमायालाई उनका हजुरबुवा र हजुरआमाले आफ्ना पुर्खा नेपालबाट त्यहाँ बसाइँ सरेको बताएका थिए।

उनका सासूससुराले पनि आफ्ना पितापुर्खा पनि त्यसरी त्यहाँ पुगेको कथा सुनाउँथे। ४५ वर्षीया उनलाई न नेपालबारे धेरै जानकारी छ न त आफू भारतीय नागरिक नभएकोमा शङ्का।

तर भारतमै जन्मिएर पुस्तौँदेखि बसोबास गरिरहेका हजारौँ नेपालीभाषीलाई अहिले भने एकाएक नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने पीरले सताएको छ। आसाममा करिब २५ लाख नेपालीभाषी रहेको बताइन्छ।

फूलमायालाई यसरी नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउनुको कारण हो, उनको मतदाता परिचयपत्रमा सरकारले लगाइदिएको सन्दिग्ध मतदाता (डिफल्ट अर्थात् डि-भोटर)को चिह्न।

भारत सरकारले शुरू गरेको नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय पञ्जीकरण ९एनआरसी० का क्रममा यस्ता चिह्न लगाइएकाहरूलाई नागरिकता नपाउनेको सूचीमा राखिएको छ।

नियमले त मेरोमा त्यस्तो नहुनुपर्ने हो, बीबीसीसँग उनले भनिन्, तर अब जे भएपनि नियमअनुसार चल्नै पर्‍यो, हामी त भगवान् भरोसामा छौँ।

आसामको एक गाउँ निवासी फूलमाया जस्तै दशकौँदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषीहरू अहिले आफूहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।

एनआरसीका क्रममा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुने करिब ४० लाख मानिसको सूचीमा नेपालीभाषी समेत परेपछि उनीहरूले केन्द्र र राज्य सरकारलाई सचेत गराइसकेका छन्।

तर अझै पनि उनीहरू आफूहरूले नागरिकता पाउनेमा निश्चित भने हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारले गत ज्यानुवरीमा एनआरसीको पहिलो सूची सार्वजनिक गरेको थियो भने गत सोमवार दोस्रो सूची सार्वजनिक गर्‍यो।

दोस्रो सूची सार्वजनिक हुँदा पनि नागरिकता पाउनेको सूचीमा नपरेकाहरू भने अब दाबी विरोधका लागि दिइएको समयमा दाबी गरेर आफूहरू भारतको नागरिक बन्न सकिन्छ भन्ने आशामा बसेको त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूसँग सम्वाद गरिरहेकाहरूले जानकारी दिएका छन्।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीपाती र पशुपालन गरेर बसोबास गर्नेहरू नागरिकता नपाउने सूचीमा परेको आसामस्थित नेपालीभाषीको हकहितमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको दाबी छ।

उनीहरूका अनुसार अधिकांशलाई एनआरसी बारे अन्योल हुँदा नागरिकता नपाउनेको सूचीमा समावेश भएका हुन्।

सन् १९७१ मार्च २५ तारिखभन्दा अगाडि आसाममा बसोबास गरेको खुल्ने कागजात पेस गर्नेहरू भने नागरिकता पाउनेको सूचीमा समावेश भएका छन्। तर कतिपय नेपालीभाषीसँग यस्ता कागजपत्र नभएको बताइन्छ।

सूचीमा छुटेकाहरूको नाम समावेश गरिदिन माग गर्दै गत सोमवार केही नेपालीभाषी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले भारतको राजधानी दिल्ली पुगेर केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेका थिए।

आसाम सरकारका अधिकारीहरूसँग पनि यस विषयमा पटकपटक छलफल भइसकेको अखिल आसाम गोर्खा छात्र सङ्घका सभापति प्रेम तामाङले बताए।